जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार ने दिया दिवाली गिफ्ट, 31 अक्टूबर से लागू होगा सातवां वेतन आयोग

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केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मिलने वाले सभी भत्ते के भुगतान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. कर्मचारियों को यह भुगतान 31 अक्टूबर 2019 से मिलेगा. आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पिछले दिनों महंगाई भत्ते और ट्रांसपोर्ट एलाउंस को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया था.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महंगाई भत्ते में 5 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद अब कर्मचारियों को मिलने वाला ट्रांसपोर्ट एलाउंस (TA) को बढ़ा दिया है. सरकार के ताजा फैसले के बाद कर्मचारियों की सैलरी में 810 रुपये से लेकर 4,320 रुपये तक की बढ़ोतरी हो जाएगी.

आपको बता दें कि कर्मचारियों को उनके घर और ड्यूटी की जगह पर आने जाने के लिए सरकार द्वारा परिवहन भत्ता (TA) दिया जाता है. सरकार कर्मचारियों को मिलने वाले ट्रांसपोर्ट अलाउंस को पोस्टिंग वाले शहर के हिसाब से तय करती है. 

आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग के अनुसार बड़े शहरों के लिए न्यूनतम परिवहन भत्ता 1,350 रुपए और अधिकतम भत्ता 7,200 रुपये है. वहीं दूसरी ओर छोटे शहरों के लिए न्यूनतम परिवहन भत्ता (TA) 900 रुपये और अधिकतम भत्ता 3,600 रुपये है. परिवहन भत्ता कर्मचारियों की मासिक सैलरी के साथ जुड़कर आता है.
 



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